गाउँका दुर्गम स्थानहरुमा शिक्षाको आवश्यकता छ , स्वास्थ्यको आवस्यकता छ । यस्ता आवस्यकताहरु कहिले र कहाँ हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा सम्वन्धित सबै निकायहरु जानकार नै देखिन्छन् ।
बिद्यार्थीहरुले पठनपाठन गर्न पाउनु उनिहरुको अधिकार हो । गाउँका दुर दराजमा भएका जनताहरुले सरकारले बितरण गर्ने औषधि सँगै अन्य स्वास्थ्यका कुराहरु सुलभ रुपमा पाउनुपनि उनीहरुको अधिकार हो ।
गाउँ बिकास समिति मार्फत गएका बिकासहरुमा जनताहरुले नीति अनुसार सेवा सुविधा पाउनुपनि उनीहरुको अधिकार हो । सबै अधिकारहरुको ख्याल गर्ने हो भने अव सरकारले दैलेख लगायतका विभिन्न दुर्गम स्थानहरुमा देखिएका शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या समाधानका लागि नयाँ पहल थालनी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले कि त गाउँ विकास समितिहरुमा कति शिक्षक आवश्यक   रहेका छन् त्यसका लागि तवल कति चाहिने हो त्यसको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्नो टाउको जोगाउने कामका लागि मात्रै हैन बास्तवीक  खोजी गरि कतिवटा विद्यालयहरु गाभ्नुपर्ने हो । कतिवटा     दरवन्दि आवश्यक हो सो को खाका समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुका लागि पनि केन्द्रबाटै नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको छ ।